मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण,राजनीतिक गलियारे में सियासत तेज।

बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण, राजनीतिक गलियारों में गर्माई चर्चा।

बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज़ हो गई है। चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जो वर्तमान समय में सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच चर्चा और विवाद का विषय बन गई है।चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई इस प्रक्रिया के तहत फर्जी, दोहरे और मृत मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। साथ ही, जिन मतदाताओं का नाम दो स्थानों पर दर्ज है—जैसे प्रवासी श्रमिक या बांग्लादेशी नागरिकों के संदिग्ध नाम—उन्हें भी सूची से विलोपित किया जाएगा। आयोग का यह भी कहना है कि बड़ी संख्या में फर्जी और बेनामी मतदाताओं की उपस्थिति के कारण शत-प्रतिशत मतदान नहीं हो पाता, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित होती है।चुनाव आयोग का दावा है कि यह विशेष पुनरीक्षण एक पारदर्शी प्रक्रिया है, जिससे वास्तविक और योग्य मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित होगी और निष्पक्ष चुनाव संभव होंगे। आयोग द्वारा जिलों के निर्वाची पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि घर-घर जाकर सत्यापन किया जाए और सभी विसंगतियों को ठीक किया जाए।इस निर्णय से एनडीए घटक दल प्रसन्न नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि इससे चुनाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और वास्तविक जनादेश प्राप्त होगा। भाजपा और जदयू दोनों ने इस पहल का स्वागत किया है और दावा किया है कि इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी।वहीं दूसरी ओर, महागठबंधन से जुड़े दल—जिसमें राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस और वामपंथी पार्टियाँ शामिल हैं—इस प्रक्रिया को ‘तुगलकी फरमान’ बता रहे हैं। उनका आरोप है कि यह एक साजिश है, जिसके तहत जानबूझकर एक पक्ष विशेष के मतदाताओं—विशेषकर अल्पसंख्यक और दलित वर्ग—के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। राजद ने कहा है कि वे इस विषय को चुनाव आयोग के समक्ष मजबूती से उठाएंगे।
फिलहाल, बिहार की राजनीति में यह मुद्दा केंद्र बिंदु बन गया है और आने वाले दिनों में इस पर और तीखी बयानबाज़ी होने की संभावना है।