व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ की मांग के प्रति उदासीन है सरकार।आंदोलन की तो चेतावनी।

  1. बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के कार्यकारणी की वर्चुअल बैठक कर कर्मचारियो की मांग नहीं माने जाने पर विस्तार से चर्चा की॰ बैठक में आंदोलन को गति देने के लिए लखीसराय में आमने-सामने बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है॰ संघ द्वारा उस बैठक की तिथि 27 जुलाई निर्धारित की है॰ जिसमें राज्य के सभी जिलों के कमसेकम दो सदस्यो को शामिल होने को कहा है॰ इस संबंध में जानकारी देते हुए संघ के प्रदेश संगठन सचिव सह जिला मीडिया प्रभारी अजित कुमार ने बताया कि बैठक में सभी सदस्यों द्वारा सरकार द्वारा कर्मियों की मांगों के प्रति उदासीन व्यवहार की कड़े शब्दों में भर्त्सना की गई॰ कर्मचारियों में व्याप्त व्यापक असंतोष से एक दूसरे को अवगत कराया गया॰ सदस्यों द्वारा आगे की रणनीति पर चर्चा की गई॰ संघ द्वारा आगे की रणनीति पर विस्तृत चर्चा हेतु संघ की भौतिक मीटिंग लखीसराय जिले में आयोजित करने की सहमति बनी है॰ उन्होने बताया कि जनवरी माह में न्यायालयकर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पटना उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से सरकार द्वारा मांगों के मानने के आस्वाश्न पर तोड़ा गया था॰ लेकिन छ माह से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी इसपर कोई अमल नहीं होने से असंतोष बढ़ रहा है॰

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